खत्म हुआ साल का अंतिम सदन, बढ़ी पार्क और पार्किंग की दरें

उत्तर प्रदेश, चुनाव उत्सव
कानपुर डेस्क।
कानपुर नगर निगम का सदन बुधवार को 27 मिनट चलकर खत्म हो गया। यह सदन साल का आखिरी सदन रहा। आज सदन में रिकॉर्ड 9 प्रस्ताव पास हुए जिसमें पार्किंग स्टैंड और पार्कों की दरे, वाटर एटीएम, समेत कई प्रस्ताव पास हुए। वहीं विज्ञापन नीति इस सदन में भी पास नहीं हो सकीं। बता दें कि सदन में सदन में पार्किंग दर बढ़ने के साथ ही मोती झील और बृजेन्द्र स्वरूप पार्क में आयोजन का भी किराया बढ़ गया है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों पर पार्किंग शुल्क खत्म करने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया है।
पार्षदों के साथ बैठक के बाद पास होगी विज्ञापन नीति सोमवार को सदन स्थगित होने के बाद बुधवार को सदन दोबारा बुलाया गया इसमें नगर आयुक्त अनुपस्थित होने पर उनकी जगह उप नगर आयुक्त मौजूद रहे। वहीं सदन में इस बार विज्ञापन नीति पास नहीं हो पाई। इसमें पार्षदों ने मांग की कि इस नीति में पार्षदों के साथ चर्चा नहीं की गई, जिस पर महापौर ने आदेश करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद के साथ बैठक की जाए और जो भी कमियां हो उन्हें दूर कर दोबारा इसे सदन में रखा जाएगा।
गोविंदपुरी पुल के पास से हटाया जाएगा स्टैंड
पार्षद नवीन नवीन पंडित ने गोविंदपुरी पुल के पास स्थित होटल और अन्य प्रतिष्ठानों में होने वाली पार्किंग की वजह से लगने वाले जाम का मुद्दा सदन में उठाया और उन्होंने कहा कि इसे यहां से हटाकर सामने जागेश्वर हॉस्पिटल में किया जाए। जिसको लेकर महापौर ने कहा कि इसका प्रस्ताव बनाकर भेजे।
पार्षद और पूर्व पार्षद के लिए निशुल्क रहेगी पार्किंग 
नवीन पंडित ने पार्षदों द्वारा नगर निगम की पार्किंग में शुल्क लिए जाने का मामला उठाया। नवीन ने कहा कि पार्षदों से ही शुल्क लिया जाता है। इसको लेकर महापौर ने आदेश करते हुए कहा कि पार्षदों व पूर्व पार्षद द्वारा नगर निगम द्वारा किसी भी पार्टी में शुल्क नहीं लिया जाएगा और अगर ऐसा कोई करता तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इसको नियमावली में शामिल किया जाएगा।
पार्किंग स्थल की जानकारी पार्षदों को दी जाएं
 कांग्रेस पार्षद कमल शुक्ल  ने नगर निगम द्वारा पार्किंग स्थलों को लेकर कहा कि कई बार पार्षदों के बिना जानकारी के पार्किंग स्थल दे दिए जाते हैं जिससे कि कई बार अराजकता का माहौल होता है। इसको लेकर महापौर ने कहा कि अब किसी भी पार्षद के क्षेत्र में पार्किंग स्थल उठने की जानकारी उसे दी जाएगी और उसकी सहमति के बाद ही यह अलॉट होगा।
एलेक्ट्रिक वाहन के लिए निगम पार्किंग होगी फ्री
एनजीटी के आदेश अनुसार और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निगम ने एलेक्ट्रिक वाहन को लेकर प्रस्ताव पारित किया। जिसमें अब एलेक्ट्रिक वाहनों से पार्किंग के नाम पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कोरोना काल के बाद विधुत शव गृह में देने होंगे 1 हजार रुपए
 निगम में विधुत शव गृह की दरों को लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया है जिसमें अब यदि कोई भी विधुत शव गृह का उपयोग करता है तो उसे 1 हजार रुपए देना होगा हालांकि कोरोना काल तक यह निशुल्क रहेगा।
300 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बढ़े वेतन
सदन में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन वृद्धि का प्रस्ताव भी पास हो गया जिसमें अब निगम के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन में खासा बढ़ोतरी हो गयी है। इसमें 300 कर्मचारी शमिल है।
पार्किंग की दरें हुई दोगुनी
निगम में पार्किंग शुल्क बढोतरी का भी प्रस्ताव पास हो गया। जिसके अनुसार अब साईकल के लिए 5 रुपए, मोटरसाइकिल के लिए 15 रूपए और चार पहिया के लिए 30 रुपए शुल्क देना होगा। यह शुल्क सिर्फ 4 घंटे के लिए ही मान्य होगा। यह सभी दरें मार्च माह के बाद अप्रैल से लागू होगी।
पार्क की बढ़ी दरें
अब पार्किंग स्थल के लिए रहवासियों को ज्यादा जेब खाली करनी होगी। जिसमें मोतीझील में वैवाहिक कार्यक्रम में अभी तक 44560 रुपए लिए जाते थे जिसके बाद इस प्रस्ताव के अनुसार अब 67720 रुपए प्रतिदिन लिए जाएंगे। इसी के साथ व्यावसायिक कार्यक्रम के लिए 89160 रुपए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए 43730 रुपए और अब दो माह पहले बुकिंग होगी। 
गरीब कन्या के विवाह के लिए सिर्फ सफाई शुल्क लिया जाएगा। वहीं परेड ग्राउंड धार्मिक काम के लिए निशुल्क रहेगा।
35 से 7 हजार रुपए हुआ पानी टेस्टिंग का खर्च
 नगर निगम में पेयजल की टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है टेस्टिंग के लिए जहां पहले 35 रुपए दिए जाते थे अब 7000 रुपए प्रति सैंपल लिया जाएगा और इसमें स्कूल होटल कारखानों के पानी पीने की टेस्टिंग अनिवार्य होगी।
साल में लगे सिर्फ तीन सदन
साल का आखिरी सदन आज समाप्त हो गया।वहीं इस साल नगर निगम में तीन सदन हो सके। जिसमें पहला सदन फरवरी में और एक सदन कोरोना काल के बीच हुआ और तीसरा सदन आज समाप्त हुआ। वहीं कार्यकारिणी की बैठक भी दो बार हो सकीम बता दें कि नगर निगम के नियमानुसार साल में 6 बार सदन और छह बार कार्यकारिणी की बैठक बुलाने का प्रावधान है।

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